पशुसंवर्धन विभाग - राज्य योजना

By Vikaspedia on 29 May 2017

मा. पंतत्रधान पॅकेज अंतर्गत राज्य हीस्सा

मा. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत दुधाळ जनावरांचे वाटप ही योजना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यामध्ये (बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व अकोला) राबविण्यात येते. यामध्ये केंद्र शासनातर्फे ५० टक्के, राज्य शासनातर्फे २५  टक्के अनुदान देण्यात येते. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी राज्य शासन दुधाळ जनावरांचे वाटप या बाबी साठी २५ टक्के इतके पुरक अनुदान देते. सदर अनुदान महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे वर्ग करण्यात येते.


सदर योजना भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नवी दिल्ली यांच्या शिफारशी नुसार महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ विद्यापीठा अंतर्गत अधिनस्त महाविद्यालयांमध्ये इमारतींचे बांधकाम व अन्य मुलभुत सुविधांचा विस्तार आणि मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय, पेंजच्या आस्थापनेकरीता राबविण्यात येते.
गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा गोरेगांव मुंबई प्रयोगशाळे मार्फत राज्यातुन जे मांस व मांसजन्य पदार्थ देशाबाहेर निर्यात केले जातात, त्यांची निर्यातपुर्व तपासणी केली जाते.या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रिय स्तरावर निर्यातीसाठी जे निकष मंजूर आहेत त्या प्रमाणे मांस व मांसजन्य पदार्थांची तपासणी करण्याकरीता या प्रयोगशाळेत आधुनीक यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी  अपेडा या संस्थेकडुन अनुदा प्राप्त झाले आहे. सदर अत्याधुनीक उपकरणांची उभारणी करण्यासाठी प्रयोगशाळेच्या ईमारतीचे  जिएलपी मानकानुसार आधुनिकिकरण, विस्तारीकरण फेरफार करणे यासाठी तसेच ईमारतीच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाकडुन ही योजना राबविण्यात येते.
सदर योजने मधुन पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीच्या इमारती पशुवैद्यकिय संस्थाच्या आवश्यक किरकोळ दुरुस्त्या करणे इत्यादी कामे केली जातात. सदर कामे रु १,००,०००/- च्या मर्यादेत बांधकाम दुरुस्ती व रु ७५ ,०००/-च्या मर्यादेत विद्युत कामांची दुरुस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जातात. सदरचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागा द्वारे वितरीत करण्यात येतो.
सदर योजने अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या स्वत:च्या मालकीच्या असलेल्या जागेमध्ये पुणे या ठिकाणी नवीन आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयासाठी प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम याकरीता तसेच माहीती तंत्रज्ञानाचा यथोचित वापर करण्या अंतर्गत कार्यालयांमध्ये संगणक, ऍक्सेसेरीज, इंटरनेट इ. च्या सुविधा पुरविणे तसेच आवश्यक अज्ञावली (सॉप्टवेअर) विकसीत करुन माहीतीच्या आदान प्रदानामधील  अचुकता, तत्परता व कार्यक्षमता वाढविणे या बाबींकरीता अर्थसंकल्पीत करण्यात येतो.
या योजने अंतर्गत राज्याचे नामवंत जातीचे गायी व म्हशी व तसेच संकरीत जातीच्या गायींकरीता राज्यस्तरीय दुग्ध उत्पादन स्पर्धा आयोजित करणे व विजेत्या पशुपालकांना पशुधन मित्र अशा प्रकारचा किताब देऊन सन्मानित करणे व बक्षिस देणेबाबतच्या योजनेवर खर्च करण्याच्या दृष्टीने शासनास प्रस्ताव मान्यतेस्तव सादर करण्यात आलेला आहे. अशा शेतक-यांची नोंदणी पशुसंवर्धन खात्याकडे उपलब्ध व्हावी व गायी / म्हशींची नोंदणी करताना त्यांचे एकावेतात दुध देण्याच्या क्षमतेची चाचणी व्हावी या दृष्टीने दुग्धस्पर्धा आयोजित करण्याचा व त्या अनुषंगाने प्रचार व प्रसाराकरीता साहीत्यांवर खर्च करण्यात येतो.
सदर योजनेअंतर्गत पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे येथे प्रयोगशाळेतील विश्लेषणासाठी लागणारी निरनिराळी यंत्रे उदा. प्रथिने, स्निग्धता, आर्द्रता, तंतुमय पदार्थ विश्लेषण करणारी यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध तरतुदीमधून प्रयोगशाळेसाठी कॅल्शियम, फॉस्फोरस व सॉल्ट इ. घटकांचे विश्लेषण करण्यासाठी यंत्रसामुग्री घेण्यात येत आहे. त्यामुळे वरील घटकांचे विश्लेषण जलद गतीने व जास्त अचूकपणे करणे शक्य होईल.
जनावरांना त्यांच्या आहारात आवश्यक असणा-या अन्न घटकांची व क्षारमिश्रणांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्हयातील जनावरांच्या रक्तातील, त्यांना पुरविण्यात येणा-या खाद्य व चा-यातील तसेच शेतजमीनीतील क्षारांचे प्रमाण विश्लेषणाद्वारे शोधून प्रत्येक जिल्हयात कोणत्या क्षारांची आवश्यकता आहे याचा अभ्यास महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठा अंतर्गत असलेल्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत तसेच कृषि महाविद्यालयामार्फत करण्यात येत असून यासाठी शासनाने सन २००७-०८ या वर्षापासून योजनेची अंमलबजावणीस मान्यता दिलेली आहे.
सदर योजने अंतर्गत शासनाने संस्थेच्या मंजूर केलेल्या प्रकल्प आराखडयानुसार शहीद गोवारी स्मृती शेळी पालन सहकारी संस्था, नागपूर यांना प्रदान करावयाच्या भाग भांडवलाच्या बांधील खर्चानुसार तरतूद केलेली आहे.

 

स्त्रोत:महाराष्ट्र शासन