पशुपालन

By Vikaspedia on 28 Oct 2017 | read
    04
पशुधन विमा योजना

पशुधन विमा योजना ही एक केन्द्र प्रायोजित योजना आहे. ही योजना प्रायोगिक स्‍वरूपात 2005-06 आणि 2006-07 मध्‍ये 10व्‍या पंचवार्षिक योजनेच्‍या व 2007-08 मध्‍ये 11व्‍या पंचवार्षिक योजनेच्‍या दरम्‍यान 100 निवडक जिल्ह्यांत लागू करण्‍यात आली होती. ही योजना नियमितपणे देशातील 300 नवीन जिल्ह्यांत लागू करण्‍यात येत आहे

पशुधन विमा योजना शेतकर्‍यांना व पशुपालकांना त्‍यांच्‍या पशुधनाच्‍या मृत्‍यूमुळे होत असलेल्‍या प्रासंगिक हानीपासून वाचविण्‍यासाठी बचाव तंत्र शिकवणे आणि पशुधन विम्‍याचा लाभ दाखविण्‍यासाठी तसेच पशुधन व त्‍यापासूनच्‍या उत्‍पादनांमध्‍ये गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून ह्यास लोकांमध्‍ये लोकप्रिय बनविण्‍याचे लक्ष्‍य ठरवून दुहेरी उद्देशाने तयार करण्‍यात आला आहे.

ह्या योजनेनुसार भारतीय अथवा मिश्र जातींच्या दुभत्या गाईम्हशींचा, त्यांच्या आजच्या जास्तीतजास्त बाजारभावाइतक्या रकमेचा, विमा उतरवला जाईल. विम्याच्या ह्या हप्त्यावर सरकारतर्फे ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. सब्सिडिचे संपूर्ण मूल्‍य केंद्र सरकारतर्फे वहन करण्‍यात येईल. प्रत्येक लाभार्थीच्या जास्तीतजास्त २ जनावरांना, जास्तीतजास्त ३ वर्षांपर्यंत, असा विमा दिला जाईल. योजनेच्‍या अंतर्गत, संकर आणि जास्‍त उत्‍पन्‍न देणारे पशु आणि म्‍हशी यांचा त्‍यांच्‍या चालू बाजार भावापेक्षा जास्‍तीचा विमा करण्‍यात येत आहे. विम्‍याचा हप्ता सुमारे 50 टक्‍के असून स्‍वस्‍त आहे. अनुदानाचा संपूर्ण खर्च केन्द्र सरकारच्‍या द्वारे केला जातो आहे. तीन वर्षाच्‍या विम्‍यावर दर लाभार्थीच्या जास्‍तीत जास्‍त 2 जनावरांना अनुदानाचा लाभ पुरविण्‍यात येत आहे.

गोवा सोडून सर्व राज्यांच्‍या संबंधित राज्‍य पशुधन विकास बोर्डाच्‍या माध्यमाने ही योजना लागू करण्‍यात येत आहे.

योजनेत अंतर्भाव करण्‍यात आलेली जनावरे आणि लाभार्थींची निवड
  • ह्या योजनेत भारतीय अथवा मिश्र जातींच्या दुभत्या गाईम्हशींचा समावेश करण्‍यात येईल. ह्यामध्ये प्रत्यक्ष दूध देणार्‍या, आटलेल्या तसेच एकदा वेत होऊन पुन्हा गाभण असलेल्या जनावरांचाही समावेश करण्‍यात येईल.
  • कुठल्‍याही इतर विमा योजनेच्या अंतर्गत आवरित (कव्‍हर्ड) पशुधनास ह्या योजनेत सामील करण्‍यात येणार नाही.
  • अनुदान लाभ दर लाभार्थीच्या दोन जनावरांपर्यंतच मर्यादित आहे आणि एका जनावरावर तीन वर्षांच्‍या काळासाठी एकमुदत विमा (वन टाइम इंशुरन्‍स) दिला जातो.
  • शेतकर्‍यांनी तीन वर्षे मुदतीची पॉलिसी काढल्यास उत्तम कारण दुष्काळ, महापूर ह्यांसारख्या परिस्थितीत योजनेचा फायदा खर्‍या अर्थाने मिळण्यासाठी ती उपयोगी व परवडणारी आहे. अर्थात शेतकर्‍यास ह्यापेक्षा कमी मुदतीचीच पॉलिसी हवी असल्यास मिळू शकेल आणि, योजना चालू असेपर्यंत, त्याच जनावरांचा पुढील काळात विमा उतरवतांना देखील अनुदान पुरवले जाईल.
  • जनावराचा बाजार भाव निश्चित करणे

    जनावराच्‍या जास्तीतजास्त चालू बाजार भावासाठी त्‍याचा विमा करण्‍यात येईल. ज्‍या जनावराचा विमा काढायचा असेल त्‍याचे मूल्‍यांकन लाभार्थी, अधिकृत पशुचिकित्‍सक आणि विमा एजंट यांनी संयुक्‍तपणे करावयास हवे.

    विमित (ज्‍याचा विमा काढला आहे अशा) जनावराची ओळख

    विम्‍याचा दावा करताना विमित जनावराची योग्‍य आणि विशिष्ट प्रकारे ओळख पटायला हवी. म्‍हणून कानाचे टॅगिंग शक्‍य तेवढे सुरक्षित असावे. कानाच्‍या टॅगिंगची परंपरागत पध्‍दत किंवा माइक्रोचिप्स चिकटविण्‍याच्‍या सध्‍याच्‍या तंत्राचा वापर विमा काढताना केला जाऊ शकतो. ओळख चिह्न चिकटविण्‍याची किंमत विमा कंपनीने भरायची असते आणि त्‍याच्‍या देखभालीची जबाबदारी संबंधित लाभार्थींनी पार पाडावयाची असते. टैगिंग सामग्रीचे स्‍वरूप व गुणवत्ता लाभार्थी आणि विमा कंपनी यांना संयुक्‍तपणे मान्‍य असायला हवी.

    विम्‍याच्‍या मान्‍यतेच्‍या काळाच्‍या दरम्‍यान मालकी बदलणे

    जनावरांची विक्री किंवा एका मालकाकडून दुसर्‍याकडे होणार्‍या स्‍थलांतराच्‍या किंवा हस्‍तांतराच्‍या बाबतीत, विम्‍याची पॉलिसी संपण्‍याआधी, पॉलिसीच्‍या उर्वरित काळासाठी नवीन मालकाकडे हस्‍तांतरित करण्‍यात यावे. पशुधनाच्‍या स्‍थलांतरासाठी/ हस्‍तांतरासाठी आवश्‍यक पॉलिसी आणि फी चे स्‍वरूप आणि विक्री करार इत्‍यादींचे निर्धारण विमा कंपनी बरोबरील कराराच्‍या आधी करण्‍यात यायला हवे.

    दावे निकालांत काढणे

    विम्याची रक्कम देय झाल्यास, आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज सादर केल्यानंतर, १५ दिवसांचे आत विम्याच्‍या रकमेचे खात्रीपूर्वक भुगतान करण्‍यात येईल. ह्यासाठी विमा कंपनीस फक्त चार दस्तऐवजांची आवश्यकता असेल – विमा कंपनीकडे केलेली पोलिस-तक्रार (एफआयआर), विमा पॉलिसी, दाव्याचा मागणी अर्ज आणि शवविच्छेदनाचा अहवाल. जनावराचा विमा उतरवितांना, दावे निकालात काढण्‍यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध आहेत, आवश्यक दस्तऐवजांची यादी तयार झाली आहे आणि ती संबंधित लाभार्थींना पॉलिसीच्‍या दस्‍तऐवजांसह उपलब्‍ध करून देण्‍यात आली आहे ह्याची सीईओ ने खात्री करून घ्‍यावी.

     

    स्त्रोत: पशुपालन, डेयरी व मत्स्यपालन विभाग , भारत सरकार

     

    Comments